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DA Hike Commision: देश में महंगाई चरम सीमा पर है। और लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी के हिसाब से नहीं हो पा रही है। लेकिन सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और सरकार ने यह फैसला किया है। उनकी आय में वृद्धि के लिए कोई उपाय करना होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा है।
उनकी सरकार ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की शक्ति वितरण संगठनों के एसएसआई कर्मियों को 20% और परिवहन निगम के कर्मियों को वेतन का 15 फ़ीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। आज हम इसलिए के माध्यम से आपको बताएंगे कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का कितना फ़ीसदी बढ़ोतरी हुई है अगर उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला:
DA Hike Commision Of choice: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय से चल रहे वेतन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर केपीटीसीएल और ईएससीओएमएस और परिवहन निगम के कर्मचारियों विधानसभा चुनाव के कुछ हफ्ते पहले इसका चयन किया गया था जो लंबे समय से वेतन वृद्धि की चिंता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा है कि KPTCAL और ईएससीओएमएस और कर्मचारियों की वेतन मैं मुनाफे की मांग की थी।
वह जल्दी ही सुलझाया जाएगा तथा साथ ही हमारे ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार ने कर्मचारियों को 2 या 3 दिन तक इसकी चर्चा कर निर्णय करके 20 फ़ीसदी बढ़ोतरी देने का फैसला किया है इस आदेश को जल्द ही जारी किया जा सकता है।
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2 साल से नहीं बढ़ा था वेतन
DA hike Media report : मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के कर्मचारी भी वेतन वृद्धि को लेकर नाराज हैं। और उनका कहना है कि परिवहन मंत्री श्रीरामुलू और अधिकारियों के साथ 3 दौर की बातचीत के बाद भी पिछले वर्षों में वेतन की कोई वृद्धि नहीं हुई थी.बाद में मैंने 15% के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि करने का निर्णय लिया, इस बारे में भी आदेश जारी किया जाएगा। जिसे सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
1 अप्रैल से प्रभावी hoga vetan
अधिकारियों के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी 1 अप्रैल के प्रभावी होगा केपीटीसीएल और ईएससीओएमएस के कर्मचारियों ने बुधवार की रात मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के बाद गुरुवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया सड़क परिवहन निगम ट्रेड यूनियन की संयुक्त कार्रवाई को समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके पहले वेतन बढ़ोतरी को लेकर 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल को प्रारंभ किया था। और कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव को मई तक ले जाने के फैसला किया हैं। लेकिन अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।
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